Ladki Bahin Yojana Band: लाडकी बहीण योजना होणार बंद, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

Ladki Bahin Yojana Band: नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली असून आता सुप्रीम कोर्टाने लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana Band) थांबवणार असल्याचे सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. जी. विश्वनाथ या दोन न्यायमूर्तीनी आम्ही ही लाडकी बहीण योजना थांबवू असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने लाडकी बहीण योजना वरून थेट राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे न ऐकल्यास लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती (Ladki Bahin Yojana Band) देण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

Ladki Bahin Yojana Band 

लाडकी बहीण योजनेचे पैसे येत्या 14 ऑगस्ट ला थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याने सर्व महिला आनंदी आहेत. त्याचबरोबर या योजनेचे एकूण 2 हप्त्याचे पैसे म्हणजेच 3000 रुपये एकदम बँक खात्यात जमा होणार असल्याने महिला अत्यंत आनंदी आहेत. 

सद्या सर्वत्र लाडकी बहीण योजनेचीच चर्चा चालू असताना आता सुप्रीम कोर्टाने लाडकी बहीण योजना थांबावण्याचा (Ladki Bahin Yojana Band) इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या चिंतेत वाढ होताना दिसत आहे. 

कापूस सोयाबीन अनुदान झाले मंजूर हे काम केले तरच मिळणार अनुदानाचे 10000 रुपये.

थेट लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण तयार होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने असा इशारा का केला आहे, याबद्दल राज्य सरकारने नागरिकांना कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. परंतु सुप्रीम कोर्टाने इशाऱ्याचे पालन केल्यास राज्यातील महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. 

लाडकी बहीण योजना बंद 

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. जी विश्वानाथन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यामध्ये जमीनअधिग्रहण झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही. यासंबंधित नागरिकांनी सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेऊ संबंधित याचिका दाखल केली आहे. 

परंतु मागील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी झाली असून या प्रकरणाची सुनावणी लाभार्थी नागरिकांच्या बाजूने निकाल लागल्याने सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर जमीनअधिग्रहण लाभार्थ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. 

पीक विमा हे काम केले तरच मिळणार पीक विम्याचे 42100 रुपये प्रति हेक्टरी. 

आणि अजून लाभार्थ्यांना मोबदला न मिळाल्याने नागरिकांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतली. यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सोनवले आहे. लाडकी बहीण योजना जाहीर करून फुकट वाटायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, मग जमीन अधिग्रहनासाठी देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे का नाहीत. असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला विचार आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा इशारा 

राज्याचे मुख्य सचिव यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन जमीनअधिग्रहण संबंधित काहीतरी तोडगा काढावा, तोडगा न काढल्यास लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी महिला यादी झाली जाहीर, पहा यादी मध्ये तुमचे नाव 

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या इशाऱ्या नुसार लाडकी बहीण योजना बंद झाल्यास राज्यातील सर्वत्र महिला चिंतेचे वातावरण निर्माण होईल. लाडकी बहीण योजनेचे 3000 रुपये बँक खात्यात जमा होण्यास अजून फक्त 4 ते 5 दिवस शिल्लक असताना आता सुप्रीम कोर्टाने ही योजना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. 

जमीनअधिग्रहण प्रकरण निमके काय आहे?

टी. एन. गोदाबर्मन हे पुण्यातील रहिवाशी असून त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 मध्ये 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. परंतु राज्य सरकारने ही जमीन विकास कामासाठी वापरली असून या जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. 

परंतु राज्य सरकारने गोदाबर्मन यांना कोणताच मोबदला दिला नसल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर दिनांक 12 ऑगस्ट ला या प्रकरणाचा निकाल गोदाबर्मन यांच्या बाजूने लागला असून, राज्य सरकारने गोदाबर्मन यांनी त्यांच्या जमिनीच्या योग्य मोबदला देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. 

कापूस सोयाबीन अनुदान आवश्यक कागदपत्र येथे पहा. 

तरी सरकारने मोबदला न दिल्याने गोदाबर्मन यांनी 13  ऑगस्ट ला पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली आहे. यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले असून दिनांक 14 ऑगस्टला दुपारी 2 वाजेपर्यंत राज्य सरकारने या संबंधित काही तरी तोडगा काढावा अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद (Ladki Bahin Yojana Band) करण्याचा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण प्रकरणावर तोडगा न काढल्यास लाडकी बहीण योजना बंद (Ladki Bahin Yojana Band) होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन या जमीन अधिग्रहणवर तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांनी मुख्यमंत्री यांनी भेट घेऊन लवकरात लवकर तोडगा नक्की काढु असे सुप्रीम कोर्टाला आश्वासन दिले आहे. 

Disclaimer 

तर मित्रांनो तुम्हाला लाडकी बहीण योजना बंद होण्याबद्दल काय वाटते कॉमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा.